आईडीएफसी बैंक से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक सामने आई रकम 570 करोड़ नहीं बल्कि करीब 645 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। मामले में फर्जी कंपनियों, बेनामी लेनदेन और कागजी साझेदारी का जाल सामने आने के बाद आर्थिक अपराधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपियों ने घोटाले को छिपाने के लिए कई स्तरों पर फर्जी दस्तावेज और नामों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी सामने आया कि एक ड्राइवर को कंपनी का मालिक दिखाया गया, जबकि मुख्य आरोपी की पत्नी को पार्टनर बनाकर कई वित्तीय लेनदेन किए गए। एजेंसी का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य असली लाभार्थियों की पहचान छिपाना था।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न कंपनियों और खातों के जरिए बड़ी रकम इधर-उधर ट्रांसफर की गई। कई दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच के बाद यह पता चला कि लेनदेन की पूरी संरचना बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार की गई थी। एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संपत्तियों की भी जांच कर रही है।
अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि मामले में आर्थिक नुकसान पहले के अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। एजेंसी ने यह भी संकेत दिए कि जांच आगे बढ़ने पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी जांच प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी है।
इस घोटाले के सामने आने के बाद बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी कंपनियों और नामों के जरिए किए जाने वाले वित्तीय अपराधों पर सख्त निगरानी की जरूरत है।
फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की भूमिका को लेकर विस्तृत पूछताछ जारी है।
